दोस्तों बिहार बिजली सुधार योजना के अंतर्गत बिहार के इस जिले को 7 पावर स्टेशनों का तोहफा मिला है. बता दे कि बिजली महाप्रबंधक ने जिला मजिस्ट्रेट से सरकारी जमीन या रियायत पर जमीन लेने की अपील की है. साथ ही इस परियोजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 33/11 किलोवाट एम्पीयर PSS का निर्माण किया जाएगा.

वही आपको बता दे कि बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मुजफ्फरपुर जिले में जिला मजिस्ट्रेट से जमीन की मांग की है. साथ ही जिले के विद्युत प्रबंधक ने बताया कि एक 33 किलोवाट सबस्टेशन के निर्माण के लिए 60 मीटर और 40 मीटर की जगह की आवश्यकता है.

वही इसके लिए सरकारी या रिहायशी जमीन की मांग की गई है. अगर चुनी गई स्थान पर सरकारी जमीन नहीं मिलती है. तो स्वीकृत स्थल के आसपास सरकारी जमीन को भी इस उद्योग के लिए लिया जा सकता है. साथ ही राज्यसभा भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत पावर हाउस बनाने को लेकर 1 एकड़ नि शुल्क सरकारी जमीन के सताई कागजात तैयार करने की अनुरोध की है.

वही आपको बता दे कि कही अगर सरकारी जमीन नहीं मिलती है. तो बिहार सरकार के द्वारा रेंट पर जमीन लिया जा सकता है. साथ ही बिहार सरकार द्वारा रेती भूमि निज नीति 2014 के अन्तर्गत भूमि को लेकर दिया जा सकता है.

साथ ही आपको जानकारी दे दे कि बिहार में बिजली सुधार प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाते हुए 725 करोड रुपए की राशि निवेश की जाएगी. वही (NBPDCL) नॉर्थ बिहार पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड मुजफ्फरपुर के रूरल क्षेत्रो में दो दर्जन से ज्यादा सब स्टेशनों में लगे हाई पावर के ट्रांसफार्मरो को अपग्रेड करने का निर्णय लिया है.

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