दोस्तों बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी खबर है. बता दे कि यहाँ सात नए पावर सब-स्टेशन बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है. वही आपको बता दे कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के महाप्रबंधक ने मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी को पत्र लिखकर इस योजना के लिए जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है.
वही पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र सुधार योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत इन पावर सब-स्टेशनों का निर्माण किया जाना है. इन 33/11 केवीए पीएसएस के निर्माण से क्षेत्र के लोगों को बिजली की बेहतर आपूर्ति मिल सकेगी. यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है.
साथ ही आपको बता दे कि प्रत्येक पावर सब-स्टेशन के निर्माण के लिए 60 मीटर गुणा 40 मीटर जमीन की आवश्यकता होती है. इस संबंध में सबसे पहले सरकारी जमीन की पहचान की जा रही है. अगर उपयुक्त सरकारी जमीन नहीं मिलती है. तो प्रखंड के अंतर्गत स्वीकृत स्थल के आसपास की अन्य सरकारी जमीन को भी इसके लिए लिया जा सकता है.
वही यदि सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं हो पाती है. तो बिहार रैयती भूमि लीज नीति 2014 के अंतर्गत रैयती जमीन का भी उपयोग किया जा सकता है. इस नीति के अनुसार चिह्नित जमीन का हस्तांतरण योजना की नोडल एजेंसी आरइसी लिमिटेड की स्वीकृति के बाद ही किया जाएगा.
साथ ही इस परियोजना के पूरा होने से मुजफ्फरपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता में काफी सुधार होगा. इससे किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली मिलेगी. जिससे कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी. इसके अलावा बेहतर बिजली आपूर्ति से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार होगा.
