बिहार: सोशल साइट्स पर करें शिकायत, 11 विभागों में चुनिंदा शिकायतों का तुरंत होगा निबटारा, देखें लिस्ट

बदलते वक्त के साथ तकनीक बदले तो इसके साथ ही सरकारी कामकाज के तरीकों में भी परिवर्तन हो रहे हैं. इसी में संचार माध्यमों की बदलती तकनीक और बढ़ते प्रभाव के आसरे राज्य अब जनता की समस्याओं का निबटारा करना चाहती है.

दरअसल, बिहार की नीतीश सरकार बेहद कम समय में ज्यादा प्रभावी ढंग से करने के लिए सोशल साइट्स को माध्यम बनाने जा रही है.

इसके तहत फेसबुक, ट्विटर, लिंक्‍डइन समेत अन्य किसी भी सोशल साइट्स पर मौजूद सरकारी विभागों के पेज या बिहार सरकार के सरकारी पेज पर अगर कोई किसी समस्या को लेकर शिकायत करता है, तो उसका समाधान तुरंत किया जाएगा.

मिली जानकारी के अनुसार, इसके लिए शिकायतों को संबंधित विभाग को ट्रांसफर कर दिया जाएगा.

इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपने फेसबुक, ट्विटर या अन्य सोशल साइट्स पर किसी समस्या को लेकर कोई पोस्ट करता है और वह तेजी से सोशल मीडिया में वायरल होता है, तो उस पर भी राज्य सरकार संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई करेगी.

इसके लिए 11 विभागों में चुनिंदा शिकायतों की सूची तैयार की गई है, जिसके आधार पर इनका निबटारा होगा.

इन विभागों में इन शिकायतों का होगा निबटारा

  1. आपदा प्रबंधन विभाग : प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित मामले
  2. गृह विभाग : एफआइआर दर्ज नहीं करने से संबंधित मामले, सांप्रदायिक तनाव के मामले में तत्काल स्थल पर पहुंचने के संबंध में, दुर्घटना की स्थिति में तत्काल स्थल पर पहुंचने और राहत पहुंचाने के संबंध में
  3.  शिक्षा विभाग : – शिक्षकों की उपस्थिति
  4. स्वास्थ्य विभाग : अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता, डॉक्टर और अस्पताल कर्मियों की उपस्थिति, जन्म ए‌वं मृत्यु पंजीकरण प्रमाणपत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अस्पतालों में सफाई
  5. समाज कल्याण विभाग- आंगनबाड़ी केंद्रों के तहत सेवाएं व कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना
  6. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग- पीडीएस विक्रेताओं के माध्यम से खाद्यान्नों की आपूर्ति
  7. पथ निर्माण विभाग : एसएच और एनएच की मामूली मरम्मत
  8. ग्रामीण कार्य विभाग : ग्रामीण सड़कों की मामूली मरम्मत
  9. ऊर्जा विभाग : बिजली तार टूटने या झूलने से संबंधित मामले, ट्रांसफर जलने से संबंधित मामले
  10. पीएचइडी : हर घर नल का जल कार्यक्रम के तहत पेयजल आपूर्ति से संबंधित मामले
  11. नगर विकास ए‌वं आवास विभाग : जलजमाव व कूड़ा जमा रहने की शिकायत

संबंधित विभागों पर इनके निबटाने की जवाबदेही होगी. आइपीआरडी के अधिकारियों का कहना है कि इस प्रक्रिया को लागू करने की तैयारी चल रही है. जल्द ही इसकी पूरी कार्यप्रणाली तैयार कर ली जाएगी.

बता दें कि सभी सोशल साइट्स की मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (आइपीआरडी) को सौंपी गई है. ऐसे अपने-अपने सोशल साइट्स के पेजों की समुचित मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की ही होगी. साथ ही इन पर आने वाली किसी शिकायत के निबटारे की जिम्मेदारी उसी विभाग की होगी.