बिहार में जमीन विवाद को खत्म करने की कवायद शुरू, भूमि सुधार विभाग में होगी डीआईजी की तैनाती

भूमि विवादों को समाप्त करने के लक्ष्य को पूरा करने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद विभाग ने कई अहम निर्णय लिये हैं।

इसी क्रम में शुक्रवार को मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में भूमि विवाद के विभिन्न मामलों को तीन प्रमुख श्रेणियों में बांटने का निर्णय लिया गया है।

अंचल, अनुमंडल और जिलास्तर पर आने वाले मामलों को इन श्रेणियों में बांटा जाएगा। विभाग के सुझाव पर यह भी फैसला लिया गया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में डीआईजी स्तर के पुलिस अफसर की तैनाती की जाएगी।

बैठक में तय हुआ कि व्यक्तिगत भूमि विवाद, कोर्ट केस और कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले विवाद अलग- अलग श्रेणियों में रखें जाएंगे।

सभी अंचलों में चार-चार सुरक्षा बल भी प्रतिनियुक्त किये जाएंगे। बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि अंचलाधिकारी भूमि संबंधी मामलों के निष्पादन के लिए हर शनिवार को थाना प्रभारी से भेंटकर बात करेंगे तथा चौकीदार परेड का निरीक्षण भी करेंगे।

सभी थाना प्रभारी भूमि संबंधी विवादों के लिए अलग रजिस्टर रखेंगे।