दोस्तों बिहार की राजधानी पटना के नए समाहरणालय भवन को बनाने को लेकर मंजूरी मिल गया है. वही प्रमंडलीय आयुक्त दफ्तर के बताया गया है. की सुप्रीम कोर्ट ने इसके निर्माण को लेकर इजाजत दे दिया है. वही आपको बता दे की समाहरणालय भवन को बनाने के लिए पटना उच्च न्यायालय के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया था. किन्तु अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे बनाने की इजाजत दे दिया है।
जो व्यक्ति नए समाहरणालय भवन निर्माण के पक्ष में नहीं थे. उनका मानना था कि पूर्वकालीन समाहरणालय भवन एक हेरिटेज भवन है. जिसे तोड़ना नहीं चाहिए. इसे और हिफाजत करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के प्रश्चात इमारत निर्माण विभाग के सचिव आयुक्त कुमार रवि के द्वारा प्रमंडल वन के कार्यपालक अभियंता और इससे जुड़ी काम एजेंसी को जल्द से जल्द बनाने का कार्य शुरू करने का हुक्म दिया गया है।
बनाने का काम आरम्भ करने के प्रश्चात इसके मैदान में चल रहे तीन दफ्तरों को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. वही बता दें कि अभी इस में अनुमंडल दफ्तर, अभिलेखागार, समाहरणालय कोषागार समिलित हैं. जिससे अभी विकास इमारत को ध्वस्त करने की योजना नही है. साथ ही बता दे की नए इमारत में 39 विभागों को जगह दिया जाएगा।
साथ ही नए इमारत में 3484 वर्ग फुट का गार्डन के साथ तीन कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण किया जाएगा. इसके प्रश्चात नए इमारत के उपर सोलर पैनल भी लगाई जाएगी। वही खर्च की बात करे तो इस नए समाहरणालय भवन को 150 करोड़ से अधिक खर्च से बनया जायेगा. साथ ही नए समाहरणालय भवन की बिल्डिंग G+5 फ्लोर की होगी।
